नवी दिल्ली : जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने सुप्रीम कोर्टासह तब्बल १६ मेट्रो स्थानके पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयात येणार्या वकील, पक्षकार आणि कर्मचार्यांची मोठी गैरसोय होत असून, या मुद्द्याची थेट सरन्यायाधीशांनी दखल घेतली आहे. काल पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जविरोधातील याचिकेमध्ये तातडीने सुनावणी घेण्यास वेळ नसल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. परंतु, आज याची झळ सर्वोच्च न्यायालयाच्याच कामाकाजाला बसू लागली आहे. दरम्यान गुरुवारच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष वकील विकास सिंग यांनी हा गंभीर मुद्दा सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मांडला. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दुपारी लंच टाईमपर्यंत सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन खुले करण्याबाबत कोणताही तोडगा निघाला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय स्वतः यामध्ये हस्तक्षेप करेल, असे स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाला मेट्रो अधिकार्यांशी तातडीने चर्चा करण्याचे निर्देश आधीच देण्यात आले आहेत. मेट्रो स्टेशन बंद असल्यामुळे कोणत्याही वकीलाच्या अनुपस्थितीचा त्याच्या केसवर विपरीत परिणाम होणार नाही. यासाठी विशेष परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. लंच टाईमपर्यंत प्रशासकीय पातळीवर तोडगा न निघाल्यास, न्यायालय स्वतः ज्युडिशियल बाजूने आदेश पारित करेल, असे सूर्यकांत म्हणाले.
आंदोलनामुळे दिल्लीत हाय अलर्ट: १६ मेट्रो स्थानके प्रभावित
जंतर-मंतर येथील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा उपाय म्हणून ने गुरुवारी सकाळी ७:३० वाजल्यापासून राजीव चौक, मंडी हाऊस, केंद्रीय सचिवालय, सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक, आणि आयटीओ यांसारख्या महत्त्वाच्या १६ मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश आणि निकास द्वार बंद केले आहेत. यामुळे संपूर्ण लुटियन्स दिल्ली परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेवर आणि नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासावर मोठा परिणाम झाला आहे.
